Indore. इंदौर में इन दिनों जमीन के जादूगरों का एक नया खेल शुरू है और उनका ये कारनामा इंदौर शहर में नहीं बल्कि शहरी सीमा में शामिल किए गए 79 गांव में तेजी से चल रहा है।
तैयारियों के चलते राज्य सरकार इंदौर के आसपास के गाँवों में भवन निर्माण की अनुमति पर रोक लगाने जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योकि भूमाफिया मास्टर प्लान के पहले ऐसी अनुमतियों को पंचायत से मंजूर करवाना चाहते हैं। खासकर शहरी सीमा में शामिल किए गए 79 गांव में यह कार्य तेजी से चल रहा है।
सूत्रों के अनुसार, नगरीय कल्याण विभाग विभाग को पता चला है कि कई गाँव में जहाँ फिलहाल अनुमति देने का अधिकार पंचायत के पास है । भूमाफियाओं ने कई जमीन डायरियों पर बेच रखी है और उनको मालूम है इसी कारण नगर नियोजन विभाग मास्टर प्लान लागू करने की अधिसूचना के पहले ग्राम पंचायतों को इस पंजीयन के अधिकार से वंचित करने का सूचना कभी भी जारी कर सकता है। इसी संभावना के चलते ग्राम पंचायतों में इन दिनों लैंड यूज बदलने और नक्शे पास करवाने के काम में अचानक तेजी आई हुईं है। ये काम भू माफियाओं द्वारा करवाया जा रहा है ताकि नया मास्टर प्लान से पहले उनकी जमीन पंजीकृत हो जाय । क्योंकि नए मास्टर प्लान लागू होने से सड़कों के चौड़ीकरण में उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सके।
सूत्रों के अनुसार सरकार कभी भी पंचायतों को नक्शे पास करने के अधिकार से वंचित कर सकती है इसी कारण इन दिनों 79 ग्रामों में नक्शे पास करने के आवेदनों की भरमार है।