इंदौर।मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के हित में नई योजना मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लांच की जा रही है। इस योजना को लागू करने की स्वीकृति तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा दी गई। इस योजना के तहत युवाओं को इच्छानुसार काम सीखने के साथ ही हर महीने निश्चित स्टायपेण्ड भी मिलेगा। यह स्टायपेण्ड 8 हजार रूपए से 10 हजार रूपए प्रतिमाह तक का रहेगा।
जानकारी के अनुसार योजना के लिए 15 जून से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
15 जुलाई से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन लेना प्रारंभ होगा। एक अगस्त 2023 से युवाओं की उपस्थिति शुरू हो जाएगी।
योजना के अंतर्गत कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से एक हजार करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के ऐसे युवा जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे पात्र होंगे। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 हजार से 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा। स्टाइपेण्ड की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। संबंधित प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टायपेण्ड की 25 प्रतिशत राशि छात्र/प्रशिक्षाणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी। प्रतिष्ठान निर्धारित राशि से अधिक स्टायपेण्ड देने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रशिक्षण उपरांत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वॉकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
ये है योजना
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के मध्यप्रदेश के निवासी युवा भाग ले सकेंगे। इस योजना में 12 वीं या आईटीआई पास अथवा उच्च शिक्षित युवा भी लाभान्वित हो सकेंगे।
• योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान 5 वीं से 12 उत्तीर्ण युवाओं को 8 हजार रूपए, आईटीआई पास युवा को 8 हजार 500 रूपए, डिप्लोमा धारी युवा को 9 हजार रूपए, और स्नातक अथवा उच्च शिक्षित युवाओं को 10 हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्रतिमाह दिया जाएगा।
• योजना के माध्यम से युवाओं को इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होटल मैनेजमेंट,टूरिज्म और ट्रैवल अस्पताल, रेलवे, आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण आदि से जोड़ा जाएगा।
• ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण उपरांत छात्र- प्रशिक्षणार्थी गिग इकोनोमी एवं ब्लू कॉलर जॉब्स हेतु उपयुक्त होंगे।
• प्रत्येक माह निर्धारित स्टाइपेण्ड की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन की ओर से छात्र- प्रशिक्षणार्थी को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
• संबंधित प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की 25 प्रतिशत राशि छात्र- प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी। प्रतिष्ठान निर्धारित राशि से अधिक स्टाइपेण्ड देने के लिए स्वतंत्र होगा।
*इंडस्ट्री वर्कशॉप*
• 22 मई से 6 जून 2023 – मध्यप्रदेश एवं प्रमुख आईटी/ औद्योगिक केंद्रों (पुणे, बैंगलोर, आदि) में।
• 1 जून से 14 जून 2023 – संभागीय कार्यशालाएं।
*मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना का क्रियान्वयन*
• 07 जून 2023 से प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ होगा।
• 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
• 15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन लेना प्रारंभ होगा।
• 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठानों- मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन)प्रारंभ होंगे।
• एक अगस्त 2023 से युवाओं की उपस्थिति शुरू हो जाएगी।
• 31 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक माह बाद युवाओं को राशि वितरण कर देंगे।